Below is मराठी,हिंदी
“Climate and the environment are at the forefront of global priorities.”
| “As global sea levels surge at an unprecedented rate not seen in 3,000 years, UN Member States convened on Wednesday to explore the most effective strategies to confront this existential threat.” |
“The situation is dire, warned UN General Assembly President Philémon Yang, who convened a high-level meeting featuring a plenary session and panel discussions with over 100 participants.
Mr. Yang highlighted projections that sea levels could rise by 20 centimeters between 2020 and 2050, potentially displacing up to 1.2 billion people.
‘For those on the front lines, the consequences of rising seas threaten livelihoods, damage settlements and critical infrastructure, and, in the most extreme cases, could force the relocation of entire island nations and coastal communities,’ he emphasized.”
“Put an end to global warming.”
Mr. Yang called on nations to unite in strengthening resilience, addressing disaster vulnerability, advancing climate adaptation strategies, and enhancing coastal management practices.
“Most importantly, we must halt the global warming driving sea level rise by reaffirming our commitment to limit temperature increases to no more than 1.5 degrees,” he stressed.
“Urgent action and funding are essential, says Guterres.”
UN Secretary-General António Guterres emphasized the urgent need for “drastic action” to curb emissions, limit sea level rise, and save lives. He called for universal protection through early warning systems by 2027, in alignment with a UN initiative.
Countries must also deliver new climate action plans that meet the 1.5°C target, span all economic sectors, and accelerate the transition away from fossil fuels. G20 nations, responsible for nearly 80% of global emissions, must lead the charge.
“Finance is essential,” Guterres underscored, urging a robust financial outcome at COP29 in Azerbaijan this November, including innovative funding sources. He called for significant contributions to the Loss and Damage Fund to aid developing nations, while pressing wealthier countries to double adaptation finance to at least $40 billion annually by 2025. Additionally, he advocated for reforms to multilateral development banks to provide more affordable financing for developing nations.
“A crucial first step.”
Former General Assembly President Dennis Francis praised UN Member States for their decisive actions in addressing sea level rise, noting that the meeting marks the beginning of progress towards “an ambitious declaration” by the General Assembly in September 2026.
“This declaration presents a pivotal opportunity to safeguard the prosperity, dignity, and rights of all impacted nations and communities,” he stated. “We must reaffirm, through this declaration, that sovereignty and statehood are inalienable and enduring rights, unaffected by the threat of rising sea levels.”
Mr. Francis also called for increased support for climate adaptation in the most vulnerable regions, emphasizing that “climate financing is not adequately reaching local communities, and should not burden disaster-stricken nations with mounting debt.”
“The core foundation of nations at stake: Tuvalu.”
Sea level rise poses a grave, existential threat to the economies, culture, heritage, and land of small island developing nations, warned Tuvalu’s Prime Minister, Feleti Teo. Many islands risk losing vast areas of territory, making them increasingly uninhabitable.
He described the harsh realities his country faces: saltwater intrusion into freshwater aquifers, higher tides, and intensifying storms that ravage villages and farmlands. Flooding exacerbates soil salinity, reducing crop yields and weakening vital vegetation.
“Our people are being forced from the islands and shores they’ve called home for generations. Livelihoods are shattered, families are displaced, communities fragmented, and cultural heritage eroded, threatening the very essence of our nations,” Mr. Teo stated.
“For many of us, these are the harsh realities we endure today, not mere predictions of a distant future.”
मराठी
“ग्लोबल वॉर्मिंग उलटवणे हे समुद्र पातळी वाढ थांबवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे,” असे संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेचे अध्यक्ष म्हणाले.
“हवामान आणि पर्यावरण जागतिक प्राथमिकतेच्या अग्रभागी आहेत.”
“जसजसे समुद्र पातळी 3,000 वर्षांत कधीही न दिसलेल्या प्रमाणात वाढत आहे, संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य देश या अस्तित्वाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी सर्वोत्तम रणनीतींची तपासणी करण्यासाठी बुधवारी एकत्र आले.”
“परिस्थिती गंभीर आहे,” संयुक्त राष्ट्र महासभेचे अध्यक्ष फिलेमोन यांग यांनी चेतावणी दिली, ज्यांनी 100 हून अधिक सहभागी असलेल्या प्लेनरी सत्र आणि पॅनेल चर्चासत्रांसह उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले.
श्री. यांग यांनी अंदाज वर्तवला की 2020 ते 2050 दरम्यान समुद्र पातळी 20 सेंटीमीटरने वाढू शकते, ज्यामुळे 1.2 अब्ज लोक विस्थापित होऊ शकतात. “समुद्र पातळी वाढीच्या परिणामी पहिल्या रांगेत असलेल्या लोकांचे उपजीविका धोक्यात येतात, वसाहती आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा नष्ट होतात आणि, अत्यंत गंभीर परिस्थितीत, संपूर्ण बेट राष्ट्रे आणि किनारपट्टी समुदायांचे विस्थापन होऊ शकते,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
“ग्लोबल वॉर्मिंगला समाप्त करा.”
श्री. यांग यांनी राष्ट्रांना लवचिकता वाढवण्यासाठी, आपत्तीची असुरक्षितता दूर करण्यासाठी, हवामान अनुकूलन धोरणांचा विकास आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि किनारपट्टी व्यवस्थापन पद्धती सुधारण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
“सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, समुद्र पातळी वाढवणाऱ्या ग्लोबल वॉर्मिंगला थांबवण्यासाठी तापमानवाढ 1.5 अंशांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला पुन्हा पुष्टी देणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
“तातडीची कृती आणि निधी महत्त्वाचा आहे,” असे गुटेरेस यांनी सांगितले.
संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, समुद्र पातळी वाढ मर्यादित करण्यासाठी आणि जीव वाचवण्यासाठी “कठोर कृती” ची तातडीची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. 2027 पर्यंत UN उपक्रमाच्या अनुरूप प्रत्येक व्यक्तीला प्रारंभिक इशारा प्रणालीने संरक्षित करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
देशांनी 1.5°C च्या उद्दिष्टाशी सुसंगत, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रांचा समावेश करणारी आणि जीवाश्म इंधनांचा टप्प्याटप्प्याने वापर बंद करण्याची जलद मार्गदर्शक योजना सादर करणे आवश्यक आहे. सुमारे 80 टक्के जागतिक उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या G20 राष्ट्रांनी नेतृत्व करणे आवश्यक आहे.
“आर्थिक पाठबळ अनिवार्य आहे,” असे गुटेरेस यांनी स्पष्ट केले, यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये अझरबैजानमधील COP29 येथे मजबूत आर्थिक परिणाम आणि नव्या व नाविन्यपूर्ण भांडवल स्रोतांवर जोर दिला. विकासशील देशांना मदत करणाऱ्या नुकसानी व नुकसान निधीसाठी लक्षणीय योगदान देण्याचे त्यांनी आवाहन केले, तसेच श्रीमंत देशांनी 2025 पर्यंत कमीत कमी $40 अब्जांपर्यंत अनुकूलता निधी दुप्पट करण्यासाठी आग्रह धरला. याव्यतिरिक्त, त्यांनी बहुपक्षीय विकास बँकांचे सुधारणा करून विकासशील देशांसाठी अधिक परवडणारे वित्तपोषण पुरविण्याचे आवाहन केले.
“एक निर्णायक पहिला टप्पा.”
माजी महासभेचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस यांनी समुद्र पातळी वाढीच्या प्रश्नावर निर्णायक कारवाई केल्याबद्दल UN सदस्य राष्ट्रांचे कौतुक केले आणि ही बैठक सप्टेंबर 2026 मध्ये महासभेच्या “महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्राच्या” दिशेने सुरुवात असल्याचे नमूद केले.
“हे घोषणापत्र प्रभावित झालेल्या सर्व राष्ट्रांचे आणि समुदायांचे समृद्धी, प्रतिष्ठा आणि अधिकार संरक्षित करण्याची संधी आहे,” असे त्यांनी सांगितले. “या घोषणाद्वारे, आपण पुन्हा पुष्टी करणे आवश्यक आहे की सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रत्त्व हे अविचल अधिकार आहेत, आणि समुद्र पातळी वाढीच्या कोणत्याही परिस्थितीत ते शाश्वत आणि कायम आहेत.”
श्री. फ्रान्सिस यांनी सर्वात असुरक्षित समुदायांमध्ये हवामान अनुकूलतेसाठी मोठ्या समर्थनाचे आवाहन केले, हे लक्षात घेऊन की “हवामान वित्तपुरवठा स्थानिक स्तरावर पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नाही, आणि वारंवार आपत्तींचा सामना करणाऱ्या राष्ट्रांवर अधिकाधिक कर्जाचा भार टाकू नये.”
“राष्ट्रांच्या आधारभूत तंतूंचा धोका: तुवालू.”
समुद्र पातळी वाढ लहान बेट विकासशील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था, संस्कृती, वारसा आणि जमिनींसाठी एक गंभीर अस्तित्वाचा धोका निर्माण करत आहे, असे तुवालूचे पंतप्रधान फेलेटी तेओ यांनी चेतावणी दिली. अनेक बेटांमध्ये लक्षणीय भूभाग गमावण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे ते जगण्यायोग्य राहणार नाहीत.
त्यांनी त्यांच्या देशाला भेडसावणाऱ्या कठोर वास्तवांची चर्चा केली: गोड्या पाण्याच्या भूजलात खाऱ्या पाण्याचा प्रवेश, उंच ज्वारा, आणि गाव व शेतजमिनींचे नुकसान करणारे तीव्र वादळ. पूरमुळे मातीची खारटपणा वाढतो, त्यामुळे पिकांचे उत्पादन कमी होते आणि झाडे कमकुवत होतात.
“आमच्या लोकांना त्यांच्या पिढ्यान्पिढ्या घरी असलेल्या बेटांवर आणि किनाऱ्यांवर राहणे अशक्य होत आहे. उपजीविका उद्ध्वस्त होत आहेत, कुटुंबे हळूहळू स्थलांतरित होत आहेत, समाजांचे ऐक्य ताणले जात आहे, वारसा नष्ट होत आहे, आणि शेवटी आमच्या राष्ट्रांचे मूळ अस्तित्वच संकटात सापडले आहे,” असे श्री. तेओ यांनी सांगितले.
“आमच्यापैकी अनेकांसाठी, या भविष्याच्या केवळ अंदाज नाहीत, तर आज आम्ही अनुभवत असलेली कठोर वास्तव आहेत.”
हिंदी
“ग्लोबल वार्मिंग को रोकना समुद्र स्तर वृद्धि को रोकने के लिए अत्यावश्यक है,” संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा।
“जलवायु और पर्यावरण वैश्विक प्राथमिकताओं के केंद्र में हैं।”
“जैसे-जैसे समुद्र स्तर 3,000 वर्षों में पहले कभी नहीं देखी गई गति से बढ़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इस अस्तित्वगत खतरे का सामना करने के लिए सर्वोत्तम रणनीतियों पर विचार करने के लिए बुधवार को बैठक की।”
“स्थिति गंभीर है,” संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने चेतावनी दी, जिन्होंने 100 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जिसमें प्लेनरी सत्र और पैनल चर्चाएँ शामिल थीं।
श्री यांग ने अनुमान लगाया कि 2020 से 2050 के बीच समुद्र स्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ सकता है, जिससे 1.2 अरब लोग विस्थापित हो सकते हैं। “समुद्र स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप पहले पंक्ति में रहने वाले लोगों की आजीविका संकट में है, बस्तियाँ और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे नष्ट हो रहे हैं, और, अत्यंत गंभीर स्थिति में, पूरे द्वीप राष्ट्रों और तटीय समुदायों का विस्थापन हो सकता है,” उन्होंने दृढ़ता से कहा।
“ग्लोबल वॉर्मिंग को समाप्त करो।”
श्री यांग ने देशों से लचीलापन बढ़ाने, आपदा की असुरक्षा को दूर करने, जलवायु अनुकूलन नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करने, और तटीय प्रबंधन विधियों में सुधार के लिए एक साथ आने का आह्वान किया।
“सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र स्तर बढ़ाने वाले ग्लोबल वॉर्मिंग को रोकने के लिए तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की हमारी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करना आवश्यक है,” उन्होंने जोर देकर कहा।
“तत्काल कार्रवाई और वित्त महत्वपूर्ण है,” गुटेरेस ने कहा।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उत्सर्जन में कमी, समुद्र स्तर में वृद्धि को सीमित करने और जीवन को बचाने के लिए “कठोर कार्रवाई” की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने 2027 तक यूएन कार्यक्रम के अनुसार हर व्यक्ति को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा सुरक्षित रखने का आह्वान किया।
देशों को 1.5°C के लक्ष्य के अनुरूप, पूरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को शामिल करने वाली और जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध उपयोग को समाप्त करने के लिए त्वरित मार्गदर्शक योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 80 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार G20 देशों को नेतृत्व करने की आवश्यकता है।
“आर्थिक समर्थन अनिवार्य है,” गुटेरेस ने स्पष्ट किया, इस वर्ष नवंबर में अज़रबैजान में COP29 में मजबूत आर्थिक परिणामों और नए एवं नवोन्मेषी पूंजी स्रोतों पर जोर दिया। विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए हानि और क्षति निधि में महत्वपूर्ण योगदान देने का उन्होंने आह्वान किया, साथ ही धनी देशों से 2025 तक अनुकूलता निधि को कम से कम 40 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने के लिए आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बहुपरकारी विकास बैंकों के सुधार के माध्यम से विकासशील देशों के लिए अधिक सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील की।
“एक निर्णायक पहला कदम।”
पूर्व महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने समुद्र स्तर में वृद्धि के मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की प्रशंसा की और यह बैठक सितंबर 2026 में महासभा के “महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र” की दिशा में एक शुरुआत के रूप में देखी जा सकती है।
“यह घोषणापत्र प्रभावित देशों और समुदायों की समृद्धि, प्रतिष्ठा और अधिकारों की सुरक्षा का एक अवसर है,” उन्होंने कहा। “इस घोषणापत्र के माध्यम से, हमें फिर से पुष्टि करने की आवश्यकता है कि संप्रभुता और राष्ट्रत्व अटूट अधिकार हैं, और समुद्र स्तर में वृद्धि की किसी भी स्थिति में वे शाश्वत और स्थायी हैं।”
श्री फ्रांसिस ने सबसे असुरक्षित समुदायों में जलवायु अनुकूलन के लिए बड़े समर्थन का आह्वान किया, यह देखते हुए कि “जलवायु वित्त स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच रहा है, और बार-बार आपदाओं का सामना करने वाले देशों पर अधिक कर्ज का बोझ नहीं डालना चाहिए।”
“देशों के आधारभूत तंतु का खतरा: तुवालू।”
समुद्र स्तर में वृद्धि छोटे द्वीप विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विरासत और भूमि के लिए एक गंभीर अस्तित्व संकट पैदा कर रही है, तुवालू के प्रधानमंत्री फेलेटी तेओ ने चेतावनी दी। कई द्वीपों में महत्वपूर्ण भूमि खोने का खतरा है, जिससे वे जीवनयोग्य नहीं रहेंगे।
उन्होंने अपने देश के सामने आने वाली कठिन वास्तविकताओं पर चर्चा की: मीठे पानी की भूजल में खारे पानी का प्रवेश, ऊँची ज्वार, और गाँवों और खेतों को नुकसान पहुँचाने वाले तीव्र तूफान। बाढ़ के कारण मिट्टी की लवणता बढ़ती है, जिससे फसलों की पैदावार घटती है और पेड़ कमजोर हो जाते हैं।
“हमारे लोगों के लिए अपने पूर्वजों के घरों पर और तटों पर रहना असंभव हो रहा है। आजीविका नष्ट हो रही है, परिवार धीरे-धीरे स्थानांतरित हो रहे हैं, समुदायों का एकता तनाव में है, विरासत नष्ट हो रही है, और अंततः हमारे राष्ट्रों के अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो रहा है,” श्री तेओ ने कहा।
“हम में से कई के लिए, ये भविष्य के केवल अनुमान नहीं हैं, बल्कि आज हम जो कठिन वास्तविकताएँ अनुभव कर रहे हैं।”